महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी विरोधात निदर्शने
पनवेल /प्रतिनिधी:- कामोठे वसाहतीमध्ये सर्वसामान्य जनतेने रस्त्यावर उतरून मूक मोर्चा काढत बोलका विरोध मागील आठवड्यामध्ये दर्शविला होता. मालमत्ता करा विरोधात महाविकासआघाडीने सुद्धा कंबर कसली आहे. बुधवारी कळंबोली वसाहतीत मोर्चा काढून अन्यायकारक कर न भरण्याचे आवाहन रहिवाशांना करण्यात आले. महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी विरोधात यावेळी निदर्शने करण्यात आले.
पनवेल महानगरपालिकेने एकूण पाच वर्षाचा मालमत्ता कर एकदम घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मालमत्ताधारकांना प्रशासनाकडून देयके पाठवण्यात आली आहेत. वास्तविक पाहता ही रक्कम मोठी असल्याने सर्वसामान्य नागरिक हवालदिल झाले आहेत. सिडकोला सेवा शुल्क भरल्यानंतर ही पनवेल महापालिकेला पाच वर्षाचा कर भरायचा कसा असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासन कर लागू करून तो वसूल करण्याच्या मुद्यावर ठाम आहे. पुन्हा पदभार घेतलेले मनपा आयुक्त गणेश देशमुख यांनीही या कर रचनेचे समर्थन केले आहे. मालमत्ताधारकांना हा कर भरावाच लागेल अशी भूमिका त्यांनी सुद्धा घेतलेली आहे. मालमत्ता भाडे मुल्याबरोबर पालिका प्रशासनाने पाणी ,मलनिस्सारण, शिक्षण आणि अग्निशमन सेवा मूल्य आपल्या रचनेमध्ये समाविष्ट केले आहे. यापैकी एकही सेवा महापालिकेने दिलेली नसताना त्यांना हे पैसे भरायचे कसे असा प्रश्न सिडको वसाहतीतील रहिवाशांनी विचारला आहे. दरम्यान या विरोधात बुधवारी महाविकासआघाडी च्या वतीने कळंबोलीत मूक मोर्चा काढण्यात आला. भरणार नाही भरणार नाही मालमत्ता कर भरणार नाही, सेवा नाही तर कर ही नाही अशा प्रकारचे संदेश देणारे फलक घेऊन मोर्चेकरी सहभागी झाले होते. पाच वर्षे कोणताही कर घेऊ नये, सिडको सेवा कर घेत असल्याने महापालिकेने दुहेरीकरण लादू नये, ड वर्ग महापालिके प्रमाणे पनवेल ची कर रचना सुटसुटीत करण्यात यावी, कोरोना संकटामध्ये हा कर सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवर लादण्यात येऊ नये अशा प्रकारची मागणी महा विकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आली.
या मूक मोर्चा मध्ये शिक्षक आमदार बाळाराम पाटील, विरोधी पक्ष नेते प्रितम म्हात्रे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख शिरिष घरत, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख रामदास शेवाळे, काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुदाम पाटील, समाजवादी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल नाईक, नगरसेवक रवींद्र भगत, गोपाळ भगत, नगरसेविका प्रिया विजय भोईर, प्रज्योती म्हात्रे, कमल कदम, सरस्वती काथारा, वंदना बामणे, शिवसेनेचे पनवेल विधानसभा समन्वयक प्रदीप ठाकूर, शहरप्रमुख डी एन मिश्रा, कृष्णकांत कदम, सुभाष गायकवाड, सूर्यकांत म्हसकर, अरविंद कडव, महेंद्र पवार, प्रकाश चांदिवडे, गिरीश धुमाळ यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
कोट
पनवेल महानगरपालिकेने सर्वसामान्यांवर हा जिझिया कर लादला आहे. त्याला महा विकास आघाडीच्या वतीने विरोध करण्यात आला आहे. याविरोधात आपल्या नगरसेवकांनी महासभेमध्ये आवाज उठवला होता. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई सत्ताधारी पक्षाने सूडबुद्धीने केली. बहुमताच्या जोरावर मालमत्ता कराचा ठराव भारतीय जनता पक्षाने महापालिकांमध्ये संमत केला. पनवेल करांवर अन्यायकारक असा हा कर लादण्यात आला आहे. याविरोधात आमचे हे आंदोलन सुरू आहे.
बाळाराम पाटील
शिक्षक आमदार
कोट
गेल्या पाच वर्षाचा कर पनवेलकरांवर लादण्यात आला आहे. याकरता जनभावना विचारात घेण्यात आलेल्या नाहीत. इतक्या मोठ्या कराच्या रकमा आणि त्याही कोरोना संकटामध्ये पाठवण्यात आलेल्या आहेत. एकीकडे महागाईचा भस्मासुर इंधन वाढीमुळे झालेला असताना दुसरीकडे पनवेल महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी पनवेलकरांच्या माथी दुहेरी कर लादला आहे. याविरोधात महाविकास आघाडीच्या वतीने या पुढेही लढा सुरूच राहील.
रामदास शेवाळे
पनवेल महानगर प्रमुख शिवसेना
पाच वर्षे कोणताही कर न घेण्याचे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या वचन नाम्या मध्ये दिले होते. परंतु झाले काय पाच वर्षाचा एकदम कर सिडको वसाहतीतील रहिवाशांना भरण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. वास्तविक पाहता ड वर्ग महानगर पालिकेच्या दृष्टिकोणातून कराची ही रक्कम मोठी आहे. हा अन्यायकारक जिझिया कर रद्द झाला पाहिजे ही आमची प्रामुख्याने मागणी आहे. महाविकास आघाडी एकजुटीने सर्वसामान्य जनतेच्या पाठीमागे उभी आहे.
सुदाम पाटील
कार्याध्यक्ष
पनवेल शहर जिल्हा काँग्रेस
