मालमत्ता करा विरोधात जनहित याचिका
पनवेल दि.९ (वार्ताहर): पनवेल महानगरपालिकेने लागु केलेली मालमत्ता कर आकारणी प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा दावा करीत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
पनवेल महापालिकेच्या कररचनेला नागरिकांचा विरोध असताना महापालिकेकडून करवसुली सुरू असल्यामुळे शेकापचे पालिका क्षेत्रातील कार्याध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे.
> पनवेल महापालिका मुलभूत सेवासुविधा देत नाही त्यामुळे महापालिकेने कर आकारू नये, महापालिकेने आकारलेला कर महापालिकेच्या स्थापनेपासून नसावा, सिडको सेवा शुल्क घेते मग आणि महापालिकेला कर का द्यावा असे दावे करून पनवेल महापालिकेच्या कराला नागरिकांचा विरोध होतो आहे. कराला विरोध असला चार वर्षांपासूनच्या ८०० कोटींपैकी ४१ कोटी कर चार महिन्यात नागरिकांकडून भरण्यात आला आहे. सुमारे २४ हजार नागरिकांनी कर भरला आहे. हा कर नागरिकांना १७ टक्के सवलतीचे आमिष दाखवून आणि कर न भरल्यास मालमत्ता जप्त करू अशी भिती दाखवून केला असून महापालिकेला कर घेण्याचा अधिकार नाही. महापालिकेच्या स्थापनेनंतरही सिडको वसाहतींमध्ये सिडकोकडून पायाभूत सोईसुविधा पुरविल्या जात आहेत. नागरिकांना ठराविक मुदतीत कर न भरल्यास मालमत्तांचा लिलाव करून करवसुली करू अशी भिती नागरिकांना घातल्यामुळे नागरिक कर भरीत असल्याचे याचिकाकर्ते महादेव वाघमारे यांचे म्हणणे आहे. बेकायदा करप्रणालीमुळे होत असलेली वसुलीची प्रक्रिया यामूळे सिडको हद्दीतील मालमत्ता धारकांना दुहेरी कराचा बोजा सहन करावा लागणार आहे, मालमत्ता धारक व गृहनिर्माण संस्था यांनी याविरोधात अनेक तक्रारी महापालिका केल्या मात्र महापालिका प्रशासनावर कोणताही परिणाम होत असलेला दिसत नाही व सदर बेकायदा करवसुलीची प्रक्रिया अशीच चालू ठेवलेली आहे असे याचिका कर्त्यांचे म्हणणे आहे. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून पुढील आठवड्यात सुनावनी होणार आहे.
> याचिकेत महापलिका, महापालिका आयुक्त, सिडको आणि नगरविकास विभागाला प्रतिवादी करण्यात आलेले आहे.उच्च न्यायालयातील वकील ऍडव्होकेट विजय कुर्ले हे या याचिकेवर युक्तिवाद करणार आहेत.
