योजनेची आढावा बैठक आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या प्रमुख उपस्थितित संपन्न
पनवेल (प्रतिनिधी) देशातील प्रत्येक घरात पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे, या उद्देशाने देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीतून 'जलजीवन मिशन' योजना राबविली जात आहे. त्याच अनुषंगाने पनवेल तालुक्यातील चिपळे ग्रामपंचायत अंतर्गत ही योजना राबवली जात आहे मात्र काही लोकांकडून या योजनेचा श्रेय लाटण्याचा आर्थिक फायदा घेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत, या फसव्या वृत्तीला बळी पडू नये, असे आवाहन आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नागरिकांना केले आहे. तसेच या योजनेच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
चिपळे ग्रामपंचायत हद्दीतील गावांसाठी जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहे, त्यासंदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकाऱ्यांसोबत आज खांदा कॉलनीत बैठक पार पडली. या बैठकीस एमजेपीचे अभियंता श्री. जगताप, भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष संजय पाटील, राजेंद्र पाटील, सरचिटणीस भूपेंद्र पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, सुनील पाटील, माजी सरपंच रमेश पाटील, ग्रामस्थ आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या संदर्भात पुढे बोलताना सांगितले कि, ग्रामीण भाग पिण्याच्या पाण्याने समृद्ध करण्यासाठी जलजीवन मिशन केंद्र सरकारची एक महत्वपूर्ण योजना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन २०१९ मध्ये स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर एक भव्य योजना सुरू केली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील जलजीवन मिशन अंतर्गत 'हर घर नल, हर घर जल' नुसार चिपळे ग्रामपंचायत हद्दीतील बोनशेत, विहिघर, कोप्रोली, चिपळे, भोकरपाडा गावांसाठी व आदिवासी वाडींसाठी १६ कोटी ३२ लाख रुपये खर्चाच्या कामाला ०७ फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मंजुरी मिळाली. छोटा मोरबे धरणातून पाईपलाईन १० किलोमीटरचा प्रवास करून आधी कोप्रोली या ठिकाणी नंतर पुढे पाण्याच्या टाकीत आणि नंतर अन्य विभागात पाणी वितरित होणार आहे. हि योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या माध्यमातून राबवली जात आहे. मात्र कॉलनी विभागात काही माजी सरपंच फिरून हि योजना आपण आणली आणि त्यासाठी तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील अशा पद्धतीची मागणी करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आज बैठक घेऊन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत. तसेच पाईपलाईन टाकण्यासाठी खोदण्यात आलेले रस्ते पूर्वी ज्याप्रमाणे होते त्याचप्रमाणे पूर्ववत करण्यात यावे आणि याची जबाबदारी कंत्राटदाराची आहे त्याबाबतही सूचना एमजेपीच्या अधिकाऱ्यांना केली आहे. या योजनेसाठी १० टक्के लोकवर्गणी द्यायची असते पण हि योजना पूर्ण झाल्यावर एक वर्ष एमजेपीने चालवल्यानंतर जेव्हा ग्रामपंचायतीकडे वर्ग होईल त्यावेळेला हि कार्यवाही होणार आहे, असे सांगतानाच ग्रामस्थांनी कुणाच्याही दमदाटीला घाबरू नये तसेच कुणाकडेही पैसे जमा करू नये असे आवाहन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राबवलेली हि योजना आहे, त्यामुळे गाव, वाडी, कॉलनी या भागातील सर्व नागरिकांना पाणी मिळवून देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, त्या अनुषंगाने ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी भाजपचे कार्यकर्ते म्हणून आम्हा सर्वांची आहे. या योजनेतील कामाचा दर्जा आणि दिरंगाई असेल तर बिनधास्त तक्रार करा न्याय मिळवून देण्याचे काम करू असेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आश्वासित केले.
मध्यल्या काळात उसर्ली ग्रामपंचायत संदर्भात जेव्हा हि योजना अपूर्ण पडेल असे वाटले त्यावेळेला आवश्यकता लक्षात घेऊन नव्याने वाढलेल्या वसाहतींचा समावेश करण्याची मागणी केली होती आणि तशाप्रकारे कार्यवाही होण्यासाठी उसर्लीसाठी नवीन योजनेचा आढावा घेण्यात आलेला आहे. तसेच चिपळे ग्रामपंचायत परिसरात गावांच्या भोवती वसाहती वाढलेल्या आहेत. या वसाहतींना सुद्धा पाणी मिळावे यासाठीची मागणी, त्याचबरोबर आत्ताचे कंत्राटदार चौधरी यांना ०८ कोटी ३८ लाख रुपयाचे काम देण्यात आले आहे मात्र हे काम संथगतीने असल्याने याची तक्रार आणि दंड लावण्याची मागणीही जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अधिकारी भारत बास्टेवाड यांच्याकडे करणार असल्याचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
