उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना निवेदन...
पनवेल दि.२७(संजय कदम): पनवेल शहरातील नवीन कोर्ट इमारतीवर दोन मजले व जुन्या कार्टाच्या जागी नवीन कोर्ट बांधणेकरिता आर्थिक तरतुद करून मिळण्याबाबतचे निवेदन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना पनवेल बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. मनोज भुजबळ यांनी दिले. यावेळी आमदार प्रशांत ठाकूर उपस्थित होते.
पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर, येथिल दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे कामकाज पनवेल येथिल मे. दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर आणि जिल्हा व अति. सत्र न्यायालय पनवेल येथे चालत असून पनवेल येथे दिवाणी व फौजदारी कामाची प्रलंबित संख्या अंदाजे ४५००० चे वर आहे. सदर कामकाजाकरिता पनवेल येथिल नवीन इमारती मध्ये सह दिवाणी न्यायालय व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी साो. पनवेल हे ६ कोर्ट आहेत. तसेच मे. दिवाणी न्यायाधिश वरिष्ठ स्तर हे ४ कोर्ट आहेत. आणि मे. जिल्हा व अति. सत्र न्यायालय ४ कोर्ट आहेत. तसेच पोस्को न्यायालय एक असे एकूण १५ न्यायालये आहेत, परंतु नवीन कोर्टामध्ये तळमजला अधिक एक मजला असे एकूण प्रत्यक्षात आठ कोर्ट हॉल असून त्यामध्ये सध्यस्थितीत दाटीवटीने १५ कोर्ट चालवत आहेत परंतु त्यापैकी ७ न्यायालयांना रितसर कोर्ट हॉल नाही. त्याकरिता सदर नवीन इमारतीमध्ये असलेली वकीलांची लायब्ररी तसेच कॅटिनमध्ये आणि सिव्हील प्रिझोनमध्ये कोर्ट बसण्याची तात्पुर्ती व्यवस्था केलेली आहे. अशा प्रकारे सदर इमारतीमण्ये १५ कोर्ट चालू आहेत. प्रमाणात कोर्ट हॉल फारच तुटपूज पडत असल्यामुळे कामकाज करताना बरेचशे प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे जर सदर प्रश्न निर्णयित किंवा निकाली काढायचे असतील तर नवीन कोर्ट इमारतीवर अधिक दोन मजले बांधन कोर्ट हॉल तयार करणे गरजेचे व आवश्यक आहे लवकरात लवकर आर्थिक तरतूद केल्यास कोर्ट कामकाज करणेस व चालविणेस मदत होईल. तसेच पनवेल येथिल ब्रिटीश कालीन जुनी कोर्ट इमारत ज्या मिळकतीवर उभी आहे ती भव्य अशी जागा असून सदरच्या इमारतीवर नव्याने इमारत बांधुन तेथे कोर्ट चालविणे आवश्यक सदरच्या इमारतीतर आर्थिक तरतुदी होणे गरजेचे आहे. जर जुन्या इमारतीवर नवीन इमारत उभी राहील्यास पनवेल जिल्हा न्यायालयाच्या अखत्यारित येणा-या सर्व तालुक्यातील पक्षकार व वकीलांना न्याय मिळेल कारण आजची परिस्थिती पाहता उपलब्ध असलेल्या इमारत व जागेमध्ये कोर्ट कामकाज चालविणे शक्य नाही. त्यामुळे सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करून पनवेल येथिल नवीन इमारतीवर दोन मजले बांधणेकरिता तसेच जुन्या कोर्ट इमारतीवर नवीन इमारत बांधण्याकरिता लवकरात लवकर व जास्तीत जास्त आर्थिक तरतुदीची शिफारस या निवेदनातून ऍड.मनोज भुजबळ यांनी केली आहे.
*चौकट:*
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना मरणोपरांत बॅरिस्टरची उपाधी प्रदान व्हावी यासाठी प्रयत्न करणार!
भारतीय क्रांतिकारकांचा स्वातंत्र्यासाठीच्या लढा सुरू असताना 1906 मध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर कायद्याचे शिक्षण घेण्याकरिता ब्रिटनला गेले होते. त्यांनी तेथे शिक्षण पूर्ण केले; परंतु स्वातंत्र्य लढ्यातील त्यांची सक्रियता पाहता शिक्षण पूर्ण होऊनही ब्रिटिश सरकारने त्यांना "बॅरिस्टर" ही उपाधी प्रदान केली नाही. आता बॅरिस्टरची तीच उपाधी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोपरांत प्रदान करण्यात यावी यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती करणारे एक निवेदन बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. पारिजात पांडे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री मा.श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांना दिले. यासंदर्भात केंद्र सरकारला पाठपुरावा करण्याची विनंती करण्यात येईल, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
फोटो: ऍड मनोज भुजबळ आणि बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. पारिजात पांडे निवेदन देताना
